लौरो मिडिया
Breaking News
कुनैपनि देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासको अवस्था कस्तो छ भनी नियाल्नु पहिले शैक्षिक विकासको स्वरुपको अध्ययन गरिनुपर्छ र गरिन्छ नै । देशको राजनतिक व्यवस्थालाई शैक्षिक विकासले अक्सिजन नै दिन्छ भन्दा अतिसयुक्ति नहोला । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गरेको संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई जब २०७२ को संविधानले संस्थागत गर्ने काम गरेपनि संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थालाई मजबुत जग हाल्न नसकेकै कारण राज्य व्यवस्थाप्रति बितृष्णा पैदा गर्ने हरकतहरु पानीको फोका झैं देखिन थालेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएको विधेयकहरु शिक्षा, प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारीसम्बन्धि कानुन समयमै आउन नसक्दा यस्ता हरकतहरु देखिन लागेको हो भन्ने हाम्रो ठम्याई हो ।
देशमा कैयौं पटक परिवर्तन आउँदापनि २०२८ नाम कै शिक्षा ऐनले काम चलाई रहेको अवस्था छ । । राज्य व्यवस्थाप्रति व्यंग गर्दै कोहीले भन्छन बोतल त उही हो लेबल फरकमात्र हो तर शिक्षा ऐनलाई हेर्ने हो भने न बोतल फेर्न सकिएको छ न त लेबल नै । त्यसैले अहिलेको खाँचो भनेको बोतल र लेबल दुबै फेरिनु हो । शायद यही कुरालाई मनन गरेर सरकारले गत बर्षे अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० टेबल गर्यो तर चौतर्फ विवादको कारण ब्याक हुनु पर्यो । पछिल्लो पटक शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको संसदीय सुनुवाई समितिमा सरोकारवालाहरुबाट विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको बहस र छलफल गरी सुझाव संकलन गर्ने कार्य सकिएको अवस्था छ । अहिले शिक्षाविद्हरुले विधेयकलाई पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ भनेर प्रेस बहस संचालन गर्दै आइरहेको देखिन्छ । यस हिसाबले अझै संघीय शिक्षा ऐन बन्ने प्रक्रियामै शिक्षा मन्त्रालय अल्झिएर बस्छ जस्तो छ।
तर यही प्रक्रिया लम्बिदै जाने हो भने संघीय संरचना कमजोर हुँदै जानेछ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची आठमा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी दिइएको छ । अहिले स्थानीय सरकार एकहिसाबले आदेशात्मक नियम र हचुवा कार्यबिधिका आधारमा चलिरहेको अवस्था छ तरपनि अहिलेसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा विद्यालय संचालन र जिम्मेवारी बहनको हिसाबले स्थानीय सरकारले शिक्षाक्षेत्रमा पारदर्शी फड्को मारेको अवस्था छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकले यतिखेर धेरै चुनौतिहरु भोग्नुपरिरहेको छ । एकातिर संघीयताको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय सरकारको अधिकारसमेत लाई बिचार गरी राज्य व्यवस्था संचालन गर्नुपर्ने, राहत,करार,विद्यालय कर्मचारी, बालविकास, साविक उच्चमाद्यमिक, अनुदान शिक्षण, बिस्थापित, स्थापित, द्वन्दपीडित, शारीरिकअपङ्गता, नीजिश्रोत आदि बिभिन्न थरिका शिक्षक कर्मचारीहरुको रोजगार, सेवा सुविधाको ग्यारेण्टी शिक्षक ट्रेडयुनियनहरुसंग गरिएको संझौता कार्यान्वयन, पेशागत हकअधिकार र मान मर्यादाजस्ता थुप्रै विषयवस्तुहरुको न्यायोचित सम्बोधन हुनुपर्ने चुनौतिहरु छन भने अर्कोतिर संविधान अनुसार कक्षा १२ सम्म निशुल्क गर्ने चुनौति पनि छ । यतिमात्र हैन शिक्षामा लगानी बृद्धि र नीजि विद्यालय व्यवस्थापनको विषय पनि टड्कारोरुपमा उठेको छ । हुन त नयाँ व्यवस्था नयाँ सरकारबाट केही पाउने आशा गर्नु जायज हो । विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति धेरै शिक्षकको भविष्य जोडेकोले पनि यसमाथि आशा भरोसा गरिनु स्वभाविक छ पनि । विद्यालय शिक्षा विधेयकले संघीयता बोकेको हुनुपर्छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र (रथी) फेरि शिक्षकहरु नै हुन । अर्को अर्थमा संघीयता हाँक्ने रथी एक हिसाबले शिक्षक नै हुन भन्दा फरक नपर्ला । यसैले शिक्षकहरुको मान सम्मानमा कमी ल्याउने विद्यालय शिक्षा विधेयक किमार्थ मान्य हुदैन । विगतका सरकारले थुपारेका थुप्रै डम्पिङ् साइट सफा गरेर शिक्षकहरुको मांग सम्बोधन हुने गरी समन्यायिक दृष्टि सरकारले दिनैपर्छ । चुनौति र समस्या समाधानको फास्ट ट्रयाक उपाय अवलम्बन गर्दै यी सबै समस्याहरुलाई एकैपटक सम्बोधन गर्न नसकेपनि क्रमश हुने गरी पहिलो प्राथमिकता अनुसार हिउँदे अधिवेशनमा संसदबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरी नेपालको संविधान र संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय व्यवस्थाको जग बलियो बनाउनु जरुरी छ । यदि संघीयतालाई बयलगाडा र बिधेयकलाई बयल मान्ने नै हो भने बयलगाडाभन्दा बयल पछाडि बन्नु कदापी हुँदैन । गन्तब्यमा पुग्नु जरुरी छ ।
(नोट : यसमा शिक्षक शब्दले बालविकास र विद्यालय कर्मचारीसमेतलाई बुझ्नुपर्छ ।
श्रोतसामाग्री :
संघीयतामा शिक्षा मेरो विचार मेरो दृष्टिकोण
साभारसामाग्री : शिक्षामा स्थानीय सरकारको दायित्व : मार्टिन चौतारी
स्थानीय सरकारहरूले गरेका निर्णयहरू : Download pdf
Leave your comment here
ताजा खबरहरु
रसरंग स्वास्थ्य
धेरैपटक पढिएको खबरहरु
_RgsYq2Zqt0.jpg)
उपयोगी भीडियोहरु
कक्षा नोट भाग ५
जब सँगितले मन छुन्छ
Class Note part 2
Action Research Report
अफिसियल ठेगाना
डिमजनता माध्यमिक विद्यालय, परवानीपुर, सर्लाही
फोन नम्बर : 9817-826200
ईमेल :[email protected]
वेभसाइट : shamser.info.np
बिज्ञापनका लागि
ज्ञानेन्द्र कार्की
फोन नम्बर : 9844064953
सुगम दोङ्:
फोन नम्बर : 9861483792
PKS:
फोन नम्बर : 9814842523
Date Converter