shamser.info.np

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयन गर्न निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले २०८३ सालसम्मको कार्ययोजना बनाएकी थिइन् । तर भट्टराईले ९ महिनामै पदबाट राजीनामा दिइन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कति कार्यान्वयन गरिन् त ?

अनलाइनखबरकर्मी दिनेश गौतमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नौ महिना मन्त्री हुनुभयो । शुरूदेखि नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको थियो । किताब निःशुल्क दिने, खाजा दिने र छात्रवृत्तिको काम भएको थियो ।

उनले आफ्नो कार्यकालमा शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालय सुधार योजना र डिजिटल शिक्षामा पनि जोर दिएकी थिइन्। तर, बजेट अभाव र कोभिडपछिको शैक्षिक क्षतिले गर्दा उनका योजनाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। निजी विद्यालयहरूले अझै पनि मनपरी शुल्क लिइरहेको र सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको उनको भनाइ छ। शिक्षा क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न नहुने र यसलाई सेवाको रूपमा लिनुपर्ने उनले बताइन्।

बाँकी पूरा समाचार पढ्नुहोस् थप पढ्नुहोस्

आजको डिजिटल युगमा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकका लागि सही र भरपर्दो सूचना प्राप्त गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। यही चुनौतीलाई समाधान गर्न **shamser.info.np** ले एउटा 'सम्पूर्ण शैक्षिक पोर्टल' को रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ। यसले केवल IEMIS मात्र नभई शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण डिजिटल सामग्री एकै ठाउँमा उपलब्ध गराएको छ।

१. एडभान्स्ड इग्जाम म्यानेजमेन्ट सिस्टम (IEMIS): शिक्षकहरूका लागि यो वरदान हो। यसले नेपाल सरकारको शिक्षा निर्देशिका अनुसार लेटर ग्रेडिङ (GPA) स्वतः गणना गरेर नतिजा तयार पार्छ। Grade ledger, Markslip, Admit Card लगायतका कागजात एकै क्लिकमा तयार हुन्छन्।

२. ताजा शैक्षिक समाचारहरू: दैनिक रूपमा अपडेट हुने ताजा शैक्षिक सूचना, शिक्षक सरुवा, पाठ्यक्रम परिवर्तन र शिक्षा नीतिका खबरहरू यहाँ सबैभन्दा पहिले पाइन्छ।

३. AI र Algorithm को ज्ञान: प्रविधिको नयाँ युगसँगै AI (Artificial Intelligence), Algorithm र Machine Learning को ज्ञान विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई सरल भाषामा बुझाइएको छ।

४. परीक्षा सहयोगी सामग्री: शिक्षक सेवा आयोग र लोक सेवा आयोगको तयारी गर्नेहरूका लागि कासमु फाराम, नमुना प्रश्नहरू, र आवश्यक नोट्सहरू उपलब्ध छन्।

५. Facebook Mastery Guide: डिजिटल मार्केटिङ र सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो उपस्थिति बनाउन चाहनेहरूका लागि Facebook पेज बनाउने, भेरिफाइ गर्ने र मोनेटाइज गर्ने तरिकाहरू सिकाइएको छ।

साथै, विद्यार्थीहरूको अनुभव (Student Testimonials) र थुप्रै 'थप सेवाहरू' (More Services) समेटिएर यो पोर्टल शिक्षा जगत्को लागि एक पूर्ण डिजिटल पुस्तकालय बनेको छ।

वेबसाइटमा गएर हेर्नुहोस् थप पढ्नुहोस्

भारतको नयाँ दिल्लीस्थित 'भारत मण्डपम' मा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (१२–१३ सेप्टेम्बर २०२६) ले पश्चिमा देशहरूको वर्चस्व रहेका संस्थाहरूको विकल्पको रूपमा काम गर्दै ग्लोबल साउथको आवाजलाई बुलन्द बनाएको छ।

११ पूर्ण सदस्य राष्ट्र र विभिन्न साझेदार देशहरूको सहभागिता रहेको यस सम्मेलनमा ४५ पृष्ठ र १४० अनुच्छेदसहितको 'नयाँ दिल्ली घोषणापत्र–२०२६' सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ, जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्, IMF र विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा विकासशील देशहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन माग गर्दै भारत र ब्राजिलको स्थायी सदस्यताका लागि चीन र रुसले समर्थन दोहोर्‍याएका छन्।

यस सम्मेलनले विश्व राजनीतिमा एसियाली र अफ्रिकी देशहरूको सामूहिक आवाजलाई थप बलियो बनाएको छ। भारतले आफ्नो अध्यक्षतामा यो सम्मेलन गर्दै ग्लोबल साउथका मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। साथै, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन र खाद्य सुरक्षा जस्ता विषयमा पनि सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति बनेको छ।

पूरा समाचार पढ्नुहोस् थप पढ्नुहोस्