Create New Post
Click to upload an image or drag & drop
PNG, JPG, GIF up to 5MB
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयन गर्न निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले २०८३ सालसम्मको कार्ययोजना बनाएकी थिइन् । तर भट्टराईले ९ महिनामै पदबाट राजीनामा दिइन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कति कार्यान्वयन गरिन् त ?
...
अनलाइनखबरकर्मी दिनेश गौतमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नौ महिना मन्त्री हुनुभयो । शुरूदेखि नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको थियो । कति कार्यान्वयन गर्नुभयो ?अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ पास भएपछि मन्त्रालयले केही काम शुरू गरेको थियो । किताब निःशुल्क दिने, खाजा दिने र छात्रवृत्तिको काम भएको थियो । र, निःशुल्क शिक्षा बनाउन स्थानीय तहलाई तयार पार्ने काम भयो । तर सबै ठाउँमा पुगेको थिएन । स्रोत भएको पालिकाले शुरू गरेका थिए ।
संविधानको मौलिक हकले शिक्षा राज्यको दायित्व भनेको छ । जसमा आधारभूतसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क भनेको छ । ऐनले पनि तीनै सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो भनेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन पूरा नगरेमा कानूनसम्मत कारबाही हुन्छ भन्ने स्पष्ट छ ।
बाँकी अनलाइनखबरमा पढ्नुहोला
लालबन्दी नगरपालिका भित्र संचालित सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक सरुवाको विषयले पटकपटक हल्ला चल्दै आएको छ । विगत केही दिन देखि लालबन्दी नगरपालिका भित्र संचालित सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक सरुवाको विषयले निकै चर्चा पायो । स्कुलदेखि चिया पसलमा शिक्षक सरुवाको विषय चलेको थियो । कक्षामा जानुपहिले हरेक दिन केही न केही कुरा निस्कन्थ्यो र कहाँ कता पुर्याइदिने हो भनेर ... सोच्न आपसमा कुराकानी भैरहन्थ्यो । खासगरी धेरै वर्षदेखि एउटै विद्यालयमा रहेका घरपायक शहरी क्षेत्रमा सपरिवार बस्ने टिउशन कोचिङ् चल्ने काम पाउने अङ्ग्रेजी माध्यम र कक्षा ११/१२ र क्याम्पसमा पार्टटाइम काम पाउने अर्थात बृतिविकास हुने विद्यालयहरुका शिक्षकहरुमा खासमा एक किसिमको तनाव बढेको थियो। हल्लाैहल्लामा मिति: २०८१/०५/१७, सोमबारका दिन नगर प्रमुखको कार्यालयबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी भयो । शिक्षक सरुवाको विषय केही दिनसम्म सामसुम हुन पुग्यो । यधपि नगर प्रमुखको कार्यालयबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिमा दरबन्दी मिलानको विषय उठान भएकोले एकदिन पक्कै शिक्षक सरुवाको विषय उठ्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाह नभएको हैन। दशैं तिहारपछि शिक्षक सरुवाको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ भन्ने अनुमान गरिएको छ । भरपर्दो श्रोत अनुसार अहिले सरुवा कार्यबिधिमा नगरपालिका जुटिरहेको छ । नगर शिक्षा समितिमा छलफल गरी नगरपरिषदबाट कार्यबिधि पास गर्ने तयारीमा रहेको छ भन्ने हल्ला पनि सुनिन थालेको छ । बिधि प्रक्रियाको लागि कार्यबिधि बन्नु राम्रो पक्ष हो । तर कार्यबिधिमा रहने प्रक्रियाहरु कति तटस्थ रहन्छ र नियमसम्मत हुन्छ हुँदैन भन्ने विषय मुख्य हो । यता हल्ला होइन भनेपनि भित्रभित्र होमवर्क गर्ने प्रबृतिले नगरपालिकाको कार्यप्रति शिक्षकहरु असन्तुष्ट बनेकाछन् । शिक्षक सरुवाले मात्र शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ भनेर कठोर निर्णय लिनु ठीक होला नहोला तर कहिले सरुवा कहिले दरबन्दी मिलानको हल्लाले शिक्षा तहसनहस हुने कुरा चाही पक्का छ । अरुले जे अपनाए जे गरे त्यही गर्नु र अरुको लहैलहैमा बहकिनु ठीक हैन । भर्खरै शिक्षामन्त्रीले देशभरी दरबन्दी मिलानको कुरा उठाउनु भएको छ । दरबन्दी मिलान भयो भने पक्कैपनि स्थायी दरबन्दी बितरण हुन्छ नै । एकदुई महिना पर्खने पो होकी । यसपछि अवस्था परिस्थिति अनुसार नीति नियमसम्मत सही निर्णय लिनु बुद्धिमानी हुन्छ । हाम्रो भन्नु यत्ति हो । यस पटकको हल्ला हल्लामात्र हो वा यथार्थ हो फेरि प्रेस विज्ञप्तिकोपर्खाइमा शिक्षकहरु रहेकाछन् ।
बीरगंज कृषि औजार कारखानालाई ब्युँताउन किताब बिक्री गर्ने क्रममा सर्लाही आउनु भएका समाजसेवी तथा नेपाली बैज्ञानिक महाबिर तथा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुन आज बाईरोडको बाटो हुँदै काठमाण्डौ फर्कनु भएको छ । सर्लाहीको बागमति नपामा सबैभन्दा बढी पुस्तक बिक्री भएको र ३ वटा स्कुलहरु र ३ वटा संस्थाहरुमा किताब पुगेन अब छठ पर्वपछि फेरि किताब बेच्न सर्लाही आउने छु भन्दै आफ्नो फेशबुकपेजमा लेख्नु भएको छ ।
किताब बिक्री गर्ने क्रममा डिमजनता माविमा आउनु भएका डा.पुनले भन्नु भयो "सरकारी स्वामित्वमा रहेको बीरगंज कृषि औजार कारखाना मर्मतसंभार गरी पुन संचालनमा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारले मलाई दिनुभएको छ । आइन्दा सरकारले बदमासी गर्यो भने जनताले खबरदारी गर्नुपर्छ यसकै लागि पनि जनतालाई सचेत बनाउन पुस्तक बिक्री अभियानमा लागेको हुँ " सोही दिन दशैंतिहारको शुभ कामना आदनप्रदान गर्ने दिन परेकोले उहँाले शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी लालबन्दीबासी र संघसंस्था कर्मचारी जनप्रतिनिधिसबैलाई शुभकामना दिनुभएको थियो । उक्त दिनमै पुनबाट लालबन्दी नपाले 100 थान लिँदा लालबन्दी निवासी दिनेश पाठक एक्लैले ६८ वटा किताब किन्नुभएको छ । उहाँले ति किताबहरु दशैंमा उपहार स्वरूप युवाहरुलाई बाँडने र स्थानिय विद्यालयहरुमा दिने बताउनु भएको छ
धन्यबाद दिनेश पाठक ज्युलाईजेनजि आन्दोलनमा कानुनी व्यवस्थालाई खल्बल्याउने प्रयास भयो : शंकर पोखरेल
baahrakhari.com ·काठमाण्डौका लागि उडेको श्री एयरको जहाज डेढ घण्टा फर्काइयो
nepalpress.com ·सरकारले ल्याउने लागि भनिएको ऐन अझै समितिमै
annapurnapost.com ·भर्खरको भूकम्पले धेरै जिल्लामा कम्पन महशुस
news24nepal.tv ·
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्न कार्यदल बनाउने भएको छ । विद्यालयको दरबन्दीको मिलान गर्न अद्यावधिक विवरणसहित सुझाव दिन तीन दिनभित्रमा कार्यदल बनाउने लागेको समाचार बाहिर आएको छ ।
शिक्षा पत्रकार समाजको चौथो वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षामन्त्री विद्याले " कति शिक्षक छन् ? कति आवश्यक छ ? भन्ने अहिलेको अद्यावधिक विवरण आवश्यक भएकाले कार्यदल गठन गर्न लागेका हौँ । " नयाँ कार्यदल गठन किन गर्नुपरेको ? भन्ने प्रश्नमा शिक्षामन्त्रीले छोटो जवाफ दिइन महाश्रम शर्माको प्रतिवेदन पुरानो भएकोले नयाँ कार्यदल गठन गर्नु परेको हो,’ उनले भनिन् ।
शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणबारे सुझाव दिन पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले २०७५ सालमा बुझाएको एउटा प्रतिवेदन अनुसार देशका ७१ वटा विद्यालयमा मात्रै माध्यमिक तहका गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान तिनै विषयका स्थायी शिक्षक छन्। जबकि देशमा माध्यमिक तह (कक्षा ९-१०) चलेका सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या करिब ७ हजार छ। गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयमा दरबन्दी नभएका विद्यालयमा दरबन्दी थपेर शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी शिक्षक पठाउने व्यवस्था मिलाउनुको सट्टा सङ्घीय अनुदान, नगर अनुदान, पालिका अनुदान भन्दै अनुदानका शिक्षक राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव कसले दिएको होला ?
स्मरण रहोस् सरकारले २०५६ सालदेखि शिक्षकको एउटा पनि स्वीकृत दरबन्दी थप गरेको छैन। शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदल, २०७५ को प्रतिवेदन अनुसार, विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा देशभर करिब ५७ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग छ। जसमध्ये निमाविमा २५ हजार ६३६, माविमा २३ हजार ३३३ र उच्च माविमा सात हजार ८०५ शिक्षक अपुग रहेको कार्यदलको निष्कर्ष थियो।
तथ्याङक विभागले ग्रामीण भेगमा जनसङ्ख्या घटेको तथ्याङक सार्वजनिक गरेकोले शर्माको प्रतिवेदनले औँल्याएको विवरण पुरानो भएको उनको भनाइ थियो । अब कति शिक्षक आवश्यक छ भनेर यकिन गरेर सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गर्न लागिएको उनले बताइन् । शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ सालमा पूर्वसचिव तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।शिक्षा तथा मान स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी, भक्तपुर२ ०७६
प्रस्तावना : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट साविकमा नेपाल सरकारले जिल्लागत रुपमा उपुलब्ध गराएको प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटालाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (५) को खण्ड (च) बमोशिमको दरबन्दी मिलानको काय स्थानीय तहगत रुपमा बाडफाड गरी दरबन्दी मिलान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिनेभनी मिति २०७६।०५।०४ मा भएको निर्णयलाई प्रकयागत रुपमा सरल, सहि र पारदर्शीढंगबाट कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाई लागु गरको छ । थप पढ्नुहोस्
कमेन्ट गर्नुहोस्
शिक्षा ऐनलाई हेर्ने हो भने न बोतल फेर्न सकिएको छ न त लेबल नै
सुखमा नमातिने दुखमा नआतिने गुणहरुको विकास हुनु नै शिक्षा हो । ।
जिब्रो एउटा त्यस्तो छुरी हो जसले खुन ननिकाली काट्न सक्छ । Read more

Email: [email protected]
Profession: teaching (Gvt)
Education: M.A.(Pol.Sci.), M.Ed.(EPM)
Blood Group: (O+)